चार राजनीतिक दहरूबीच भएको सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशङ्कासमेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपुरणीय क्षति हुनसक्ने भएकाले विपक्षीका तर्फबाट अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश भएको छ ।” आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख भएकाले धारा १३८ अनुसारको सीमा, सङ्ख्या, नाम र संरचनालगायत राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अघि संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । धारा ८२ मा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएका दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने तर सो सभाले पारित गरेको संविधानबमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने उल्लेख छ । गत जेठ २५ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच भएको सोह्रबँुदे सहमतिको बुँदा नं १, २, ३, ५, र १३ संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाई गत मङ्गलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसलगत्तै आकस्मिक रुपमा चार दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । प्रमुख चार राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतबाट १६ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा गरेकोे आदेश संविधानसभाको विशेषाअधिकार विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको ती दलको बैठकले संविधान बनाउने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको ठहर पनि गरेको छ । ‘‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभा स्वयम्ले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीँ कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न । चार दलद्वारा सो तथ्यलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन’’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सोही आधारमा संविधान लेखनको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि चार दलले प्रष्ट पारेका छन् । प्रमुख चार दलले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत भएको ठहरसमेत गरेका छन् । ‘‘विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई यथाशीघ्र समाप्त गरी संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई निरन्तरतामा दिँदै छोटो अवधिमा नै संविधान निर्माण गरी घोषणा गरिने कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौ, ’’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दलहरुले लामो समयको छलफल र राजनीतिक सहमति पछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य संविधान मस्यौदाको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको र त्यसबाट संविधान निर्माण हुनेमा जनतामा उत्साह र विश्वास बढिरहेको समयमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्चको एकल इजलासबाट भएको निर्णय अनपेक्षित, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई राजनीतिबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया मस्यौदा लेखनको बिन्दुमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उहाँले सो प्रक्रियालाई दृढतापूवर्क अगाडि बढाएर जनतालाई आश्वस्त पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्चको निर्णयप्रति कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयसमेत चार दलको बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधान लेखन सवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले चार दलबीच भएको सम्झौताका आधारमा अघि बढाइएकाले त्यो नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘ सर्वोच्चको एकल इजलासबाट १६ बुँदे सहमतिलाई लिएर भएको आदेशबाट संविधान लेखन रोकिन्न, रोकिनु हुँदैन, कसैले रोक्न सक्दैन ।’’ उहाँले संविधानसभामा भएका धेरै विषयवस्तुलाई उक्त सहमतिले टुङ्गो लगाएको र लामो समयदेखि अबरुद्ध भएको संविधान लेखन प्रक्रिया सोही आधारमा अगाडि बढेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएर चाँडै संविधान जारी गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एमाले)का कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । बैठकअघि प्रमुख चार राजनीतिक दलले महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलगायत मुलुकका प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीसँग पनि सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।