व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आजको बैठकले भूकम्पपीडितलाई जस्तापाता छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले जापानबाट प्राप्त खाद्यान्न बेचेको पैसा तत्काल सरकारी कोषमा जम्मा गर्न, नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिको बैठक राखी चुस्त रुपमा काम गर्न र मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको काम पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । समितिले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई अनुगमनका लागि स्रोत र सामग्री उपलब्ध गराई सहयोग गर्न र उपभोक्ता हितसम्बन्धी ऐनकानुन संशोधन गरी चुस्तरुपमा काम गर्ने वातावरण तयार पार्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले साल्ट ट्रेडिङले बाँडेको त्रिपाल गुणस्तरीय भए जस्तै जस्तापाता पनि भरपर्दो आयात गर्न लागेकाले समय बढी लागेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल र भत्किएका सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक जस्तापाता ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ग्यासलाई निलो र रातो गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्ने भनिएकामा व्यावहारिक नदेखिएकाले व्यापारिक प्रयोजनको ग्यासको तौल १८ केजी बनाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । वर्षात्मा पृथ्वी राजमार्ग बाढीपहिराका कारण बन्द हुन सक्ने सम्भावनाले बिपी राजमार्गलाई वैकल्पिक मार्गका माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।सभासद् अनन्तप्रसाद पौडेल, नारायणबहादुर कार्की, भेषकुमारी राउत, देवी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पौडेल, दीपक कार्की, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, सुवासचन्द्र ठकुरी र चन्द्र महर्जनले विपद्को समयमा बजार मूल्य मनपरी हुन थालेकाले गाउँ तथा नगरमा सहकारी परिचालन गरी सरकारले सुपथ मूल्य पसल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले जापान सरकारबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त चामल विक्रीबाट जम्मा भएको पैसा पहिल्यै सरकारी कोषमा दाखिला गर्न निर्देश गरिएको बताउनुभयो । “यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ, संस्थानलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न कडा निर्देशन दिइएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भुप्रसाद कोइरालाले भूकम्पपछि बजार अनुगमन गरी १९ व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई कालाबजारी र सामाजिक अपराध ऐनअनुसार कारबाही गरिएको बताउनुभयो । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले बर्खामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन काठमाडौँ, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल र कोहलपुरमा भण्डार गृहको स्थापना गरिएको बताउनुभयो । नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले वर्षाद् र भूकम्प पीडितका कारण समस्या आउन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा दिँदै खाद्यान्न जोहो गरी राखिएकाले खाद्य सङ्कट आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “जापानबाट अनुदानमा आएको चामल विक्री गरी जम्मा भएको रकम तत्काल कोषमा दाखिला गर्न बुधबारको बैठकले निर्णय गरेको छ”–उहाँले भन्नुभयो । साल्ट ट्रेडिङका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले दसैँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिँदा यस वर्ष सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने देखिएको गुनासो गर्नुभयो ।