म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित सदरमुकाम बेनी बजार संरक्षणका लागि ‘बेनी बचाउ’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । काली र म्याग्दी नदीको कटानका कारण साँघुरिदै गएको बेनी बजारमाथिको पाखामा खनिएको सडकबाट बाढी आउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि स्थानीयवासीको अगुवाइमा अभियान सुरु गरिएको हो । नजिकिदो बर्खा याममा सम्भावित नदी कटान र बाढी पहिरोका कारण हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न संरक्षणको काम सुरु गरिएको कालीगण्डकी तथा म्याग्दी नदी नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारी तवरबाट बजार संरक्षणका लागि भएको प्रयासलाई सफल र दिगो बनाउन स्थानीयवासीले ‘बेनी बचाउ’ अभियान मार्फत सहभागिता जनाएका हुन् । बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा लगाइएको ग्याबिन पर्खाल गत जेठ १० गते बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिएपछि आएको बाढीले भत्काएपछि बर्खामा थप कटान हुने देखिएको छ । बाढी आउनु अगावै भत्किएको ग्याबिन पर्खालको मर्मत गर्ने, नयाँ पर्खाल लगाउने र होचो ठाउँमा ग्याबिन पर्खाल थप्ने काम सुरु गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । “तटबन्ध भत्किएको र होचो भएकाले बाढीको सतह बढेर आउँदा कटान भई बजारका घरलाई क्षति गर्नसक्ने खतरा रहेको छ” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो,” “भूकम्पले चर्काएको पहाड भत्किएर धेरै ठाउँमा पहिरो र बाढी आउने सम्भावना देखिएकाले बर्खा अगावै संरक्षणको काम गरेर बजारलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको हो ।” म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बिहीबार भएको स्थानीयवासीको भेलाले म्याग्दी, कालीगण्डकी नदीको कटानका साथै क्याम्पसचोक र मङ्गलाघाटको पहिरो रोकथामका लागि नगद सङ्कलन गरेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ । बढी जोखिम युक्त क्षेत्रका बासिन्दाले प्र्रतिघर रु पाँच हजार र कम जोखिम रहेको ठाउँका बासिन्दाले रु तीन हजारका दरले चन्दा सङ्कलन गरेर संरक्षणको काम गर्ने निर्णय भएको सङ्घका महासचिव राजेश शाक्यले बताउनुभयो । तटबन्ध मर्मत र थप गर्न यसअघि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा बजारवासीले १० दिनसम्म श्रमदान गरेर नदी किनारबाट ढङ्गा सङ्कलन गरेका थिए । बेनी बजारमा ६०० घरधुरी रहेका छन् । कालीपुल र गणेश टोल कालीगण्डकीको तथा मङ्गलाघाट म्याग्दी नदी कटानको चपेटामा परेको छ । विसं २०४४ मा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कालीपुल र २०५० सालमा म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले मङ्गलाघाटमा सयाँै रोपनी जमिन कटान गरेर बजारलाई साँघुरो बनाएको थियो । अल्पकालीन रूपमा अस्थाई तटबन्ध गरिए पनि दिगो संरक्षणका लागि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको सहयोगमा पञ्च वर्षीय गुरुयोजना तयार भइसकेको छ । रु ३१ करोडको लागतमा म्याग्दी र कालीगण्डकी किनारमा पक्की पर्खाल बनाएर बजार संरक्षण गर्ने गुरुयोजना तयार गरिएको हो ।