आगामी असार १० गते राजधानीमा आयोजना हुने “नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन”लाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव लिने सिलसिलामा पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्व अर्थसचिवसँग अर्थ मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा छलफल भयो । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको यथाशीघ्र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । भूकम्पबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक स्रोतबाट मात्र यो सम्भव छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु आवश्यक छ । सम्मेलनमा दाताहरूले गर्ने मोटामोटी सहयोगको घोषणा होस् भन्ने राज्यले चाहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै काम अगाडि बढाइने छ । ” सरकारले ऋणभन्दा अनुदान सहयोगलाई जोड दिएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले प्रचलित बजार ब्याजदरमा नभई सस्तो ब्याजदरको दीर्घकालीन कर्जा सहयोग पनि लिने सोचमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) तयार भएको तथा त्यसैका आधारमा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले पिडिएनए वस्तुपरक र तथ्यपरक बनाइएको स्पष्ट गर्नुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्तसहितको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने र अनुदान सहयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अर्का पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुनःनिर्माणका लागि प्रभावशाली निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले स्रोतसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीश पोखरेलले अर्थतन्त्रको समष्टिगत क्षेत्रमा पर्ने असर अध्ययन गरी त्यसलाई पिडिएनमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले सहयोग लिँदा अनुदानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाउँदै बढी ऋणमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्व मुख्य सचिव डा विमलप्रसाद कोइराला, डा भोजराज घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक भानुप्रसाद आचार्यले पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएमा सहयोग आउनसक्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।