राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अमूल्य २० वर्ष खेर गएकाले अब सबै मिलेर देशको विकासमा जुट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सप्तरीको लोहजारामा राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको ठाकुर बाबा दह समुदायलाई हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकको विकासमा सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अमूल्य २० वर्ष खेर गएको छ, अबपनि सचेत नभए मुलुकका लागि हुने छैन ।” चुरेको संरक्षण गर्न सकिए भूकम्पको जोखिमका साथै अन्य प्राकृतिक प्रकोप न्युन गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले चुरेको संरक्षणका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । चुरे बचाउन नसकिए भविष्यमा थुप्रै समस्या थपिने बताउँदै उहाँले चुरे क्षेत्र वरपर बालुवा गिट्टी उत्खन्न गर्न राखिएका क्रसर उद्योग हटाउन सरकारसँग पहल वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो । यसअघि, आजै उहाँले सिरहाको लहान नगरपालिका–१७ तरेगना गोबिन्दपुरस्थित देवी दह पर्यटकीयस्थल क्षेत्रको अवलोकन गरी सो स्थानमा वृक्षरोपण गर्नुभएको थियो । नेपाली सेनाद्वारा जीर्णाेद्वार गरी यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सो अवसरमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्य, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबरा, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण समितिका संयोजक रामेश्वरप्रसाद खनाल र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार श्रीवास्तव, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायतले पनि वृक्षरोपण गर्नुभएको थियो । देवी दह सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिद्वारा संरक्षित देवी दह क्षेत्रमा नेपाली सेनाको टोलीले जीर्णाेद्वार गरी पर्यटकलाई आर्कषित गर्न यस क्षेत्रमा प्रतिक्षालय, वनभोज स्थल निर्माण गरेका छन् ।
स्थलगत निरीक्षण
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएका स्थानमध्ये महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा हालसम्म भएका प्रगतिको स्थलगत जानकारी लिनुभएको छ । सरकारले चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको एकवर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रपति डा यादवले आज ती जिल्लामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमको स्थलगत निरीक्षण गर्नुुभएको हो । चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसका ३६ जिल्लाका तीनसय ५४ गाविस र ३७ वटा नगरपालिका समेटिएका छन् । नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशतमा चुरेपहाड, भित्री मधेस, दुन र नदीका खोंचहरु चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । उक्त क्षेत्रको बढ्दो वातावरणीय विनाशबाट तराई–मधेस, भावर र भित्री मधेस अधिक प्रभावित भएका छन् । समितिले उक्त क्षेत्रमा वन तथा भू–संरक्षण, कृषि विकास र सिँचाइ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा वन संरक्षण, वृक्षरोपण, तालतलैयाको सरसफाइ एवम् विस्तारलगायत काम गर्दैै आएको छ । यसैगरी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, २७ वटा गैरसरकारी सङ्घसंस्था र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साझेदार निकायका रुपमा काम गरिरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणका लागि समितिले स्थानीय जनतालाई सहभागी गराउँदै उनीहरुको सुझावका आधारमा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको छ । समितिले मुलुकका ३१ जिल्लामा ३१ वटा नदी प्रणालीका क्षेत्रमा काम पनि थालेको छ । साथै समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा नदी प्रणालीको अध्ययनलाई प्राथमिकीकरण, स्थलगत अध्ययन, नक्सा र सूचनाको स्थलगत प्रमाणीकरण, तथ्याङ्क सङ्कलन, दूरदृष्टिसहितको सोच, कार्यान्वयन रणनीतिका साथ आवश्यक कार्य गरिरहेको छ । स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केही नदी किनारमा तटबन्ध र तालतलाउको सरसफाइ विस्तारको कामसमेत पूरा गरिसकेको छ । चुरे तराई मधेसको कृषि, वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग, जैविक विविधता तथा जलसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिवेदन, योजना एवम् रणनीतिको अध्ययन र विश्लेषण पनि समितिले गरिरहेको समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा हालसम्म रु ९९ करोड खर्च भएको तथा २८ जिल्लामा ५० वटा ताल निर्माणको चरणमा रहेका जानकारी दिनुभयो । चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक वन अतिक्रमण र त्यहाँबाट रोडा ढुङ्गाको दोहन बढेपछि त्यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलन जोगाउन तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति डा. यादवबाट पटकपटक चासो व्यक्त भएपछि एक वर्षअघि समिति गठन गरेर सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो ।