सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रमुख चार दलले गरेको सहमति दर्ता गर्न आदेश दिएकाले रिट दर्ता भएको अदालतका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “गत जेठ २५ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच भएको १६ बँुदे सहमति भएको बुँदा नम्बर १, २, ३, ५, र १३ संविधानविपरीत छ ।” सहमतिको बुँदा नं १, २ र ३ मा प्रदेश सीमाङ्कन सम्बन्धमा एक सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसद्ले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको कुरा अन्तरिम संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सहमतिको ५ नं बँुदामा प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य रहनेछन् भन्ने कुरा भूगोलका आधारमा नभई जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, यदि जनसङ्ख्याका आधारमा गरिएन भने कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकाले उक्त बुँदा समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रस्तुत रिटमा निवेदनमा भनिएको छ । सो सहमतिविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले गत जेठ २९ गते रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा दरपीठ गरिएकोे थियो । दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको दरपीठमा सो निवेदन संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नभई राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिको विषय भएको जनाइएको थियो ।