प्रमुख राजनीतिक दलका महिला नेत्रीले प्रमुख तीन दल तथा मधेसी मोर्चाबीच भएको १६ बुँदे समझदारीले संविधान निर्माणमा बाटो खुलेको बताएका छन् । महिला आयोगमा भएको छलफलमा उनीहरूले संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमत भएका विषयवस्तुको स्वागत गर्दै नयाँ बन्ने संविधानमा महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेत्री सुजाता कोइराला, एनेकपा माओवादी महिला विभाग प्रमुख हिसिला यमी, वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठ, महिला आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदतारालगायतले प्रतिनिधिसभा, राज्यसभा, प्रान्तीयसभा र स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी वंशज तथा अङ्गिकृतका आधारमा नागरिकता जारी गर्दा बाबु वा आमा अनिवार्य हुनुपर्ने र समान अधिकार कायम हुनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।