नेपाल पत्रकार महासङ्घले भूकम्पपीडित सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण एवं श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिको अभियान एकसाथ सञ्चालन गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा आइतबार महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठकबाट विस्तृत कार्ययोजनासहित सो निर्णय गरेको महासङ्घले आज जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव उजिर मगरले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भूकम्पबाट प्रभावित पत्रकारका लागि राहत र पुनःस्थापना, उपकरणमा सहुलियतका साथै ध्वस्त भएका सञ्चारमाध्यमलाई राहत एवम् पुनःनिर्माणका लागि सक्दो पहल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । सञ्चारमाध्यमका लागि त्यस्तो पहल गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन पूर्वसर्त हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई राहत र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न सञ्चारसंस्थालाई अपिल गर्दै महासङ्घले यसका लागि उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संयन्त्र पनि बनाएको छ । महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिकमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न र त्यसो गर्दा राष्ट्रिय तहका सञ्चारमाध्यमका श्रमजीवी पत्रकारको मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिक कम्तिमा रु २० हजार पु¥याउन पनि माग गरेको छ । सरकारले पत्रकारको दुर्घटना बिमा र द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन एवम् आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच हालै भएको सहमतिको स्वागत गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पु¥याई परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न परिवर्तनकारी शक्तिबीच व्यापक सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा महासङ्घले जोड दिएको छ । नया“ संविधान जारी गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।