संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा सवैधानिक– राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा अत्याधिक सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । बैठकमा समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा आजदेखि छलफल हुनेछ । संविधान लेखनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राज्यपुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीलगायत विवादित विषयमा यही जेठ २५ गते सहमति भएपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
संविधान प्राप्तिको बाटो खुला
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति भट्टराईले संविधानसभामार्फत संविधान प्राप्त गर्ने जनताको चाहना बल्ल पुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अब संविधान जारी हुने बाटो खुला भयो, यसले देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटो खुला गरेको छ । दलहरुबीच भएको सहमति सम्झौताका रुपमा आएको चर्चा गर्दै उहाँले त्यसबाट दलहरुलाई केही गुमेजस्तो र केही पाएजस्तो लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । यो सहमतिबाट म व्यक्तिगत रुपमा सन्तुष्टि छैन तर बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा सन्तुष्टि लिनै पर्छ” उहाँले भन्नुभयो । सभापति भट्टराईले देशले अहिले राष्ट्रिय एकता खोजेको छ , संविधान निर्माणका लागि समितिमा आज भएको सहमतिले यही कुरालाई सङ्केत गरेको बताउनुभयो । संविधानसभाको अर्काे बैठक यही आज ३ बजे बस्नेछ ।
यसअघि संविधानका सहमति हुन बाँकी विवादित विषयमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमतिसहित पारित गरेको थियो । विवादित विषयमा सहमति खोज्न उपसमिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उपसमितिले विवादित विषयमा दिनभरीको बहसपछि सहमति कायम गरेको हो । सहमति हुन बाँकी अधिकांश विषय टुङ्गिएको जानकारी दिदै समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमति हुन बाँकी विषयलाई पनि कसरी टुङ्गयाउने भन्ने विधि समेत तय भएको बताउनुभयो ।  संवाद समितिले पारित गरेर सहमतिको सो प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विवादित विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गर्न नसकेपछि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको छलफलले टुङ्गो लगाएको थियो । दलहरुबीच यस अघि सहमति भएको विषयमा समेत पुनः विवाद भएपछि सहमतिका लागि केही समय लागेको हो । यसअघि प्रमुख चार दलबीच सहमति भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा सातमा रहेको “देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।” भन्ने वाक्यलाई नेपाली काँग्रेसले संविधानमा कही न कही सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि विवाद सृजना भएको थियो । यस सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सदस्यले असहमति जनाएको उपसमितिका सदस्य दिलनाथ गिरीले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिमा बहुलबाद शब्द र संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदामा पनि विवाद भएको थियो ।