गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबास वा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सभासद्हरूबीच फरक मत देखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विधायन समितिको आजको बैठकमा सभासद् अनुराधा थापामगरले जघन्य तथा मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । “मानव, महिला तथा बालबालिका बेचविखन, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ,” भन्दै उहाँले यस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यस्तै, तारादेवी राई, मीरा पोखरेल, रत्नादेवी गुरुङलगायत सभासद्ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको थियो । सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका लागि आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “नेपालले अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिमा मृत्युदण्डको सजाय नगर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उहाँले थप्नुभयो । सभासद्हरू ममता गिरी, मोहमद जाकीर हुसेन, रत्नादेवी गुरुङलगायतले मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । विधायन समितिका सभापति गङ्गा सत्गौवा चौधरीले विधेयकका बारेमा सभासद्हरूले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण भएको र दफाबार छलफल गरेर मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबासको विषयमा निश्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो । यसअघि बारा जिल्लाको छ वर्षीय बालिका पूजा शाहको बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सबत्र उठेको थियो । त्यसबेला पनि मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने केही महिला अधिकारकर्मीले मृत्युदण्डकै व्यवस्था कानुनीरुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।