संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा पर्याप्त सहमति जुटाएर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सोमबार भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा सहमति जुटाउने र सो सहमतिमा असहमत रहेका दल तथा सभासद्का धारणालाई पनि सो प्रतिवेदनमा समावेश गरेर पठाइने समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो । दलहरूबीच सोमबार भएको सहमतिलाई समितिले एकीकृत प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभाको बैठकमा पेस गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिका बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले हिजो भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । संविधानसभाको बैठकले विवादित विषयलाई सोही समितिमा पठाएको र संविधानसभाको अर्को बैठक यही जेठ २८ गते ३ बजेका लागि निर्धारण भएकोे सन्दर्भमा तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा प्रदान गरिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टीलगायतले सिमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याइकन सहमति गरिनु अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । समितिका सभापति डा भट्टराईले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलको सहमति नभए पनि अधिक सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘ शतप्रतिशत सहमति हुँदैन होला तर अधिक सहमतिका साथ प्रतिवेदन पेस हुन्छ र त्यसैका आधारमा संविधानसभाले आवश्यक निर्णय गरेर मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।’’