संविधानको मस्यौदा तयार गर्न संविधानसभाले संवैधानिक मस्यौदा समितिलाई १५ दिन प्रदान गर्ने भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले एकीकृत रूपमा मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने र सोही मस्यौदालाई संविधानसभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । संवाद समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई मस्यौदाका लागि संवैधानिक मस्यौदा समितिमा पठाइने र त्यसका लागि १५ दिनको समय प्रदान गरिने सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनाबमोजिम संविधान लेखनलाई द्रुत मार्गबाट अगाडि बढाउने योजनामा सचिवालय रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभाको बैठकले विवादित विषयमा सहमति जुटाएर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्न संवाद समितिलाई जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस हुने बताउनुभयो । संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई निश्चित समय तोकेर संविधानको विधेयक तयार पार्ने विषयमा आफूले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाले अवलम्बन गर्ने भावी प्रक्रियाका बारेमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, सोही दलका नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
वर्षे अधिवेशन आह्वानको तयारी
संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशनको रूपमा चिनिने वर्षे अधिवेशन आह्वानको गृहकार्य थालेको छ । सरकारले आगामी असार १० गते दाता सम्मेलन गर्ने र त्यसपछि वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने भएको छ । समानान्तर रूपमा संविधानसभा र संसद् अधिवेशन सञ्चालन गर्न सचिवालयले त्यस्तो तयारी गरेको हो । वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सभाध्यक्ष नेम्वाङले छलफल गर्नुभएको बताइएको छ । आगामी असार ११ गते वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्नेगरी संसद् सचिवालयले तयारी गरेको छ ।