प्रमुख राजनीतिक दलको लामो समयदेखिको रस्साकस्सी र विवादका बीच सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि संविधान लेखनका देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राति अबेर प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानका प्रमुख विवादित विषयमध्ये राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा सहमति जुटाएका हुन् । गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’का कारण मुलुक सङ्कटमा परेपछि दलबीच पछिल्लो दिनमा वार्ता र संवादले तीव्रता पाएको थियो । सहमतिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । पछिल्लो सहमति निर्माणका लागि दलहरूबीच सघन संवाद भए पनि सो सहमति निर्माणको पछाडि धेरै खालका अप्ठ्यारा पार गरिएको छ । विगतमा संविधान निर्माणका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटे पनि दलबीच कुरा मिल्न नसक्दा अन्ततः जेठ १४ गते मध्यरात अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको थियो । माथापच्ची र चर्को विवादका बाबजुद २०६९ साल फागुन ३१ गते दलहरूबीच सहमति भई पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण तयार पारियो । संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशअन्तर्गत एघारबुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गरी प्रधानान्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । सो सरकारले २०७० साल मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । काँग्रेस ठूलो दलको रुपमा निर्वाचित भयो, भने एमाले दोस्रो शक्ति र एमाओवादी पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा खुम्चन पुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचनको मतगणना सकिँदा नसकिँदै एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै संविधानसभामा भाग नलिने बतायो । दलहरूबीच पुनः वार्ता र संवादका माध्यमबाट २०७० साल पुस ४ गते चारबुँदे सहमति भयो । सो सहमतिपछि माघ ८ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान दिने वाचासहित २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सहमति गरे । संविधानसभाले कार्यतालिका बनायो । अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने उद्देश्यसहित पाँच समिति बनाई संविधान लेखनको कामलाई अगाडि बढाइयो । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । काँग्रेस, एमालेलगायत सात राजनीतिक दलले सहमति हुन नसकेको भन्दै बहुमतीय आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जनाई दशबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । दलहरूबीच धु्रवीकरण बढ्दै जाँदा यति तिक्तता बढ्यो कि संविधान जारी गर्नै नसकिने स्थितिमा मुलुक पुग्यो । असहमतिको शृङ्खला लम्बदै जाँदा २०७० साल माघ ५ गते मध्यरात संविधानसभामा तोडफोडसमेत भयो । संविधानसभामा चर्को विवाद भएपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले माघ ११ गते ७३ सदस्यीय प्रस्ताव समिति गठन गर्नुभयो । सो समितिले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार पा¥यो । फागुन ३१ गतेपछि संविधानसभाका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र सूचना टाँसेर स्थगन गर्ने कार्यसूचीमा नै सीमित भयो । संविधान जारी गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने भन्ने विवादमा रहेका दलहरू ‘गोरखा भूकम्प’का कारण एक ठाउँमा आउन बाध्य भए । यसअघि दलहरूबीच २०६९ साल जेठ २ गते दलहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थासहितको मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति गरेका थिए । दुवैको अधिकारलाई संविधानमा प्रस्ट रूपमा लेखिने समेत सहमति भएको थियो । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउनेलगायत अधिकार रहने सहमति भएको थियो । यसैगरी संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचनामा समेत दलहरूले सहज रुपमा नै सहमति जुटाएका थिए । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ सङ्घीय प्रदेश रहने प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरूले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार १७१ निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने भन्ने थियो । सहमतिअनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको तथा माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच÷पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको थियो । यसैगरी न्याय प्रणालीमा पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने पनि सहमति भएको थियो । प्रदेश–प्रदेशको विवाद, केन्द्र र प्रदेशको विवाद हल गर्न संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको थियो भने वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकारलाई कायम गर्दै बुबा तथा आमाका नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ भने नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका अन्य विवाद हल गर्न कानुनअनुसार नै व्यवस्था गरिने भएको थियो ।