संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भएको १६ बुँदे सहमतिका बारेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अब संविधान बन्ने तथा मुलुक राजनीतिक रुपमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । एकै ठाउँमा उभिएर औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि बैठकस्थल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारले घेरेपछि सङ्क्षिप्त जवाफ दिने क्रममा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान बनाउनका लागि सबै दलले आआफ्ना ठाउँबाट लचकता देखाएको बताउँदै आफ्नो दलले प्रदेशको सङ्ख्यासम्बन्धी अडान छाडेर सहमति गरेको बताउनुभयो । एमालेले सकेसम्म कम र बढीमा छ प्रदेशका अडान लिँदै आएको थियो । उहाँले आउँदो असारभित्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने जिकिर पनि गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरहादुर देउवाले सहमतिले राजनीतिक रुपमा मुलुक अघि बढेको र संविधान बन्ने बढ्ने स्थिति भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिले बन्छ, काँग्रेसको महाधिवेशन अघि कि पछि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “त्यो त म भन्न सक्दिन, तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ ।” एकीकृत नेकपा(माओवादी)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गतिरोध फुकाउने काम भएको र सहमतिले संविधान आउने सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिङ्गो देशलाई संविधान दिन चाहन्छौँ, दिन गइरहेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।” साँझ ५ बजेदेखि सहमतिको समाचार सङ्कलनका लागि बालुवाटारमा पुगेका स्वदेशी र विदेशी पत्रकार राति ११ बजे सो निवासको प्राङ्गणमा नेताका सङ्ख्याअनुसारका कुर्सी मिलाउँदै गर्दा उत्साहका साथ झुम्मिएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार एकैसाथ पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तीन प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकले मात्रै पत्रकार सम्मेलन प्रारम्भ हुँदै गर्दा शीर्ष नेता क्रमशः बालुवाटारबार बाहिरिन थालेपछि पत्रकारले उहाँहरुको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थिए । आफ्ना प्रयासका बीच केही नेताले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिए पनि सबै नेताका प्रतिक्रिया पत्रकारले पाउन सकेका थिएनन् ।
सहमतिअघि बसेको मोर्चा बैठकको दृश्य
एकीकृत नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चामा सहभागी राजनीतिक दलले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा प्रस्ट धारणा नबनाइकन सहमति नगर्न आग्रह गरेका छन् । एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायतले सीमाङ्कन नगरी राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति नगर्न मोर्चाका संयोजक एवम् एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानकर्षण गराएका हुन् । मोर्चाका संयोजक दाहालले भने मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई आत्मसात्. गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । राज्य पुनः संरचना आयोग र अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा अन्य वस्तुगत अवस्थाका आधारमा सहमतिका लागि लचक बन्न उहाँले मोर्चामा सहभागी दललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकपछि मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नका लागि अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुन संयोजकलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो फरक मतसहित नै भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने सीमाङ्कनबिनाको सङ्घीय प्रदेश तथा निर्वाचनमा राखिएको मत प्रतिशत सीमाका विषयमा आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । मोर्चा विभाजित भएको हो त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले चार शक्तिका बीचमा हुने सहमति वा असहमतिका आधारमा सबै विषय निर्धारण हुने बताउनुभयो । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले पनि सबैलाई मान्य हुने गरी सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चार पक्षका बीचमा हुने सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । मोर्चाका प्रवक्ता सिंहले भने सबै दलले भने जस्तो सहमति हुन नसक्ने भएकाले केही गुनासो हुन सक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले भने केही दलले विरोध गरे पनि मोर्चाको आजको निर्णय सर्वसम्मत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘ सबैको एजेन्डा सम्बोधन नहुन सक्छ तर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बैठक अगाडि बढ्यो, सधैँ मुलुकलाई अन्योलमा राख्नहुन्न ।’’ बैठकमा मोर्चाका संयोजक दाहालले चार दलका बीचमा भएको पछिल्लो छलफल र सहमतिको आधारका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।