सहमतिपछि मात्र राष्ट्रिय सरकारमा जानुपर्ने काँग्रेसको अडान

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा छ प्रदेशको सङ्घीयताको खाकामाथि छलफल भएको छ । बैठकमा संविधानका मुख्य विवादित विषय सङ्घीयताका सम्बन्धमा छ प्रदेश नै उपयुक्त हुने र प्रदेश नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने तथा सीमाङ्कनका लागि छुट्टै आयोग बनाइ टुङग््याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । संविधानका विवादित विषयमा छिट्टै सहमति गरी संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा छलफल भएको काँग्रेस प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो । विवादित विषयमा सहमति भएपछिमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जानुपर्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दलबीच संविधान निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनलगायतका विषयमा भइरहेका वार्ताको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा प्रत्यक्षतर्फ ७० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ३० प्रतिशत हुनुपर्नेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । संविधानका विवादित विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएको काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । संविधानका विवादित विषयमा विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा प्रमुुख दलहरूबीच भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापनसँगै संविधान जारी गर्नका लागि संविधानका विवादित विषय राज्यको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरूपका विभिन्न विकल्पबारेमा दुई पक्षीय तथा बहुुपक्षीय रूपमा छलफल हँुदै आएको छ ।
संविधान अनि नेतृत्व परिवर्तन
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नयाँ संविधान जारी नभएसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । विराटनगरमा पार्टीका कार्यकर्ता भेटघाटमा महामन्त्री सिटौलाले जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरी देशको पुनःनिमाणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार बनाउने नाममा देशमा थप अन्योल सिर्जना गर्न नहुने धारणा राख्नु भयो । फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि असार मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री सिटौलाले संविधान जारी हुनुअगावै राष्ट्रिय सरकार गठन गरिए देशका लागि घातक हुने बताउनुभयो । संविधान निर्माण गर्ने दायित्वबाट कोही पछि हट्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा आइपरेको विपत्तिको सामना गर्न असार पछाडि सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरी मुलुकलाई पुनःनिर्माणको बाटोमा लानुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।