प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही स्वतन्त्र ढङ्गले निरन्तर काम गर्न सक्ने शक्तिशाली निकायको स्थापना होस् भन्ने जनताको चाहना रहेको बताउनुभएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानका नागरिकको पुनःस्थापना र नवनिर्माणको लागि गठन हुने निकायको कार्याधिकार र संरचनाको बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले त्यस्तो निकायलाई राजनीतिक दाउपेचबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले उक्त निकायले स्वतन्त्र ढङ्गलको काम गर्ने अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका सम्पूर्ण गतिविधि निष्पक्ष एवम् पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनु भएको थियो ।
अधिकार सम्पन्न निकायको विशेषता
योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त निकायसँग सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय,निजी क्षेत्र ,राजनीतिक दल र सञ्चार जगत्सँग मिलेर काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयका अनुसार उक्त निकाय अधिक साधन स्रोत सम्पन्न हुने, जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन, पुनर्वाससम्बन्धी नीति तथा कानुनका सम्बन्धित दफ्mा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएको तथा तोकिएको परिधिभित्र रहेर योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, संशोधन गर्ने अधिकारयुक्त,स्वायत्त रूपमा कर्मचारीको व्यवस्था, कार्यालयको व्यवस्था, सेवा प्रदायक नियुक्ति, अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराई दातृ निकायसँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्पर्क समन्वय गर्न सक्ने ,कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने , नेपाल सरकार, शैक्षिक संस्था गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, सुरक्षा निकायबाट उपयुक्त कर्मचारी, विशेषज्ञ काजमा झिकाउने अधिकार उक्त निकायमा निहित हुने उल्लेख छ ।
निकायको अधिकार क्षेत्र
योजना आयोगले तयार पारेको प्रस्तावमा अधिकार सम्पन्न निकायलाई छिटा,े छरितो र पारदर्शी ढङ्गले तोकिएको समयावधिभित्र काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने व् उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशद्वारा स्थापना गरिने उक्त निकायलाई आयोगले पुनःस्थापना र नवनिर्माण कार्यमा समन्वयात्मक ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तोकिएको समय भित्र कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । “यसले सुरक्षा निकाय,प्रशासनिक निकाय,विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय, गैर सरकारी संस्था÷निकाय दातृ निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चार क्षेत्र, स्थानीय समुदाय आदिलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न पाउने छ ।कर्मचारी, बन्दोबस्तीका सामग्री, विशेषज्ञ सेवालगायत अन्य वस्तु तथा सेवा छिटो र पारदर्शी तवरले खरिद वा प्राप्त गर्न सक्ने छ,”– प्रस्तावमा भनिएको छ । उक्त निकायलाई नवनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण, बस्ती विकास, पूर्वाधार, आवासको मापदण्ड निर्धारण तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानका साथै मुलुकभरि नै विभिन्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने गराउने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्गठनात्मक संरचना
योजना आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालयका उपाध्यक्ष सम्मिलित राष्ट्रिय पुनःस्थापना नवनिर्माण कार्यान्वयन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । आयोगको प्रस्तावमा उक्त समितिको मातहतमा रहने गरी एक साधन स्रोत सम्पन्न कार्यालयको स्थापना गरिने तथा सो कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित उपाध्यक्ष (मन्त्रीस्तर) र कार्यकारी प्रमुखमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने छ र नियुक्त भएका कार्यकारी अधिकृतले समितिको सदस्यसचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । कार्यकारी अधिकृतअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरूलाई विभिन्न महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छ । यस कार्यालयमा निजामति कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू नियुक्त हुने छन् । केन्द्रीय कार्यालयको मातहातमा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिने छन् ।
केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था
योजना आयोगले यस्तो शक्ति सम्पन्न निकायको काम गर्नको लागि एक केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिको परिकल्पना गरेको छ । उक्त कार्यालयले तयार गरेको योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ,कार्यालयको दरवन्दी, संगठन तालिका, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय÷अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता÷समझदारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने , आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने,सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने,छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन,२०६३ र सार्वजनिक खरीद नियामवली, २०६४ मा व्यवस्था भएका विशेष दफ्mाहरू लागू गर्ने ,स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गा नाप जाँज ऐनका तोकिएका दफ्mाहरू लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने योजना आयोगको सिफारीश रहेको छ । आयोगले यस्तो केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिको संरचना पनि सुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस्तो समतिमा गृह मन्त्री,.सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री अर्थमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री, मनोनित उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखले सदस्य–सचिवको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
योजना आयोगले तयार पारेको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मन्त्रीस्तरको उपाध्यक्ष र विशिष्ठ श्रेणीको कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनेछ र आवश्यकता अनुसार सहसचिव स्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने महाशाखा हुनेछन् । यस कार्यालयमा निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट कर्मचारीहरू काजमा वा साझै करारमा राख्न सकिने छ ।केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालयलाई योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियम, कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी समितिको बैठकमा पेस गर्ने र स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ,वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी समितिमा पेश गर्ने र स्वीकृत भए पछि कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, कार्यालयको दरबन्दी, संगठन तालिका तयार गरी समितिमा पेश गर्ने र स्वीकृति पश्चात् कर्मचारी नियुक्त गर्ने, काजमा वा करारमा राख्ने कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ, विज्ञ, सल्लाहकार, सेवा प्रदायक, परामर्शदाता वा सप्लायर नियुक्त गर्ने जस्ता अधिकार दिइने छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा केन्द्रीय निकायका प्रशासनिक प्रमुखहरूसँग कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट व्यवस्था तथा कार्यान्वयन बारे छलफ्mल गर्ने , जिल्ला कार्यालयहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन तथा खर्च गर्ने अख्तियारी दिने,जिल्ला कार्यालय मार्फत प्रगाति विवरण सङ्कलन गर्ने,जिल्ला कार्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन, लगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरीद गरी जिल्ला कार्यालयमा पठाउने ,आवश्यक परेको अवस्थामा जिल्ला कार्यान्वयनकार्यालयका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ,आवधिक रूपमा पुनःस्थापना र नवनिर्माणको कार्यक्रमको प्रगति विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने , स्वीकृत कार्यक्रमका बारेमा रेडियो टेलिभिजन माफ्र्mत सुरक्षित निर्माण विधि, सामुदायिक विकास आदि बारे जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता काम कर्तव्य पनि सो कार्यालयलाई तोक्न उचित हुने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आयोग पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणको लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक सहायक, कृषि र स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कालिगढ, निर्माण व्यवसयी तथा घरधनीहरूलाई सुरक्षित निर्माणको विधिको बारेमा तालिम दिन राष्ट्रिय स्तरमा तालिम कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गराउने,नवनिर्माणको कार्य तोकिएको लागत÷बजेट, मात्रा, गुणस्तर तथा समय भित्रै सम्पन्न गर्न योगदान दिने व्यक्ति तथा निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र सो नगर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार सुसज्जित हुने छ । आयोगले तयार गरेको खाका अनुसारकै निकाय बनेमा केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सूचना आदान प्रदान गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आई पर्ने समस्या र चुनौतीका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन प्रत्येक मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिने छ । उक्त सम्पर्क व्यक्तिले आफ्नो मन्त्रालय÷निकाय र सो मातहतका विभाग, कार्यालय, आयोजनाहरूसँग नियमित संवाद र सम्पर्क कायम गरी केन्द्रीय कार्यान्यन कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ ।
जिल्ला समन्वय समिति
आयोगले केन्द्रीय पुनःस्थापनातथा नवनिर्माण कार्यान्वयन समितिको मातहतमा रहने गरी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण समन्वय समिति गठन गरिने पनि प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू सम्मिलित हुने छन् । उक्त समितिअन्तर्गत साधन, स्रोत सम्पन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिने छ । उक्त कार्यालयको प्रमुख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको हुने छ । समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहने यो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारीउपाध्यक्षजिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिनियरडिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई)जिल्ला प्राविधिककार्यालय ,सि.डि.ई. सहरी विकास विभाग भवन निर्माण डिभिजन ,जिल्ला प्रहरी कार्यालय ,सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना जिल्ला कृषि कार्यालय,जिल्ला वन कार्यालय ,जिल्ला मालपोत कार्यालय ,जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयजिल्ला बालकल्याण समिति ,महिला विकास कार्यालय ,जिल्ला स्थित गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि,जिल्ला स्थित सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि जिल्ला स्थित पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि,जिल्ला स्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने छन् ।
जिल्ला कार्यान्वयन समितिको अधिकार
आयोगले जिल्ला कार्यान्वयन समितिलाई केन्द्रबाट प्राप्त नीति तथा कार्यक्रमलाई जिल्ला स्थित निकायलाई जनाकारी गराई बजेट र कार्यक्रमको वाँडफाँट गर्ने, विभिन्न निकायवीच कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने समन्वय र समझदारी कायम गर्ने गराउने ,आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आइ पर्ने समस्या, चुनौती, बाधा अडचन फुकाउने तथा राजनीतिक वा सामाजिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार दिइने उल्लेख छ । आयोगले केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालयबाट अख्तियारी प्राप्त गर्ने गरी प्रभावित जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गर्ने र यसमा राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई सो कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने कार्यालय प्रमुखअन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू नियुक्त गरिने र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेको छ । आयोगले उक्त कार्यालयलाई जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई बजेट खर्च गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अख्तियारी दिने ,जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोत (जनशक्ति, उपकारण, सवारी साधन) उपलब्ध गराउने ,आवधिक प्रगति विवरण तयार गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा भइ रहेका कार्यको संयुक्त निरीक्षण र अनुगमन गर्ने ,राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, स्थानीय सामाजिक संस्था वा तिनका सञ्जालमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ,सुरक्षा निकायलाई आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराउने ,राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन वा स्वतन्त्र समाज सेवी, स्वयंसेवक टोलीलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने ,जिल्लाका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र वस्ती स्थानन्तरणकालागि उपयुक्त क्षेत्र छनोट गर्न केन्द्रबाट खटिने टोलीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता काम कर्तव्य र अधिकार दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालयले जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू माफ्र्mत स्वीकृत कार्यक्रम, आयोजना वा क्रियाकलाप सञ्चालन गराउने छन् । त्यसकालागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम, बजेट तथा अख्तियारी तत् तत् निकायलाई उपलब्ध गराईने छ । आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन, स्रोत र निर्देशन दिनको लागि सम्बन्धित विभागहरू÷कार्यालयहरूमा पुनसर््थापनातथा नवनिर्माण आयोजना व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी नगर, गाँउ, बस्ती, टोल वा परिसरमा गरिने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग समितिहरू गठन गर्न सकिने छ । उक्त समितिहरू जिल्ला समन्वय कार्यालयमा दर्ता हुने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भैरहेका कार्यको अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र वा अधिकारकर्मीहरूको टोलीहरू परिचालित हुनेछन । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा. भारतेन्दु मिश्र,डा. चन्द्रमणि अधिकारी,डा. विमला राई पौड्याल, प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका साथै योजना आयोगका सल्लाहकार पूर्व सचिव किशोर थापा पनि उपस्थित हुुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला योजना आयोगको पदेन अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।