आगामी असार १० गते सरकारले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रको सम्मेलनमा मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई ख्याल गर्दै सहयोग माग्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले सम्मेलनमा मुलुकलाई आवश्यक सहयोग मात्रै माग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत सङ्कलन गर्दा राष्ट्रको मर्यादामा ध्यान दिने गरी कार्य गर्न परराष्ट मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सभासद्ले राहत वितरण समुचित र समानुपातिक ढङ्गले हुन नसकेको र कतिपय विकट क्षेत्रमा अझै राहत पुग्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वैदेशिक सहयोग रकम नेपाल सरकारकै नेतृत्वमा वितरण गरिने सुनिश्चितताको माग सभासद्ले गरेका थिए । बैठकले प्राप्त सहयोग पारदर्शी बनाई त्यसको न्यायोचित ढङ्गले वितरणसम्बन्धी सुनिश्चितता हुने गरी ठोस योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आमन्त्रित उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भूकम्पपछि सरकारले राहत, उद्धार तथा पुनःनिर्माणको क्रममा गरेका कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
“राहत तथा उद्धारमा सफल छौँ”
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री गौतमले भूकम्पपछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकार सफल रहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “सेना, प्रहरी, रेडक्रसले काम ग¥यो तर सरकारले गरेन भन्नु भ्रम हो, ती सेना र प्रहरी पनि सरकार नै हो, के सरकार भनेको मन्त्री आफँै गएर काम गर्ने हो र ?” उहाँले प्राकृतिक विपद्का बेला विकसित भनिएका राष्ट्रले पनि भनेअनुरूपका कम गर्न नसक्ने बताउँदै नेपालको पनि केही कमजोरी भएको भने स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सरकारले घर भत्किएकालाई दिने भनी निर्णय गरेको रु १५ हजार सबै जिल्लामा पु¥याइसकिएको र पीडितको परिचयपत्र बनाई पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
अब पुनःनिर्माणको चरण
बैठकमा अर्थमन्त्री महतले अहिले राहतको चरण पार गरी पुनःस्थापनाको चरणमा प्रवेश गरिएको बताउँदै योजना आयोगले सोसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्दै गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको २३ टोलीले एक हप्ताभित्र पुनःनिर्माणसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई परिमार्जन गरी असारमा हुने दाताको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछि खान नपाएर एक जना मर्नुपरेको छैन, उपचार नपाएर कोही मर्नुपरको छैन, सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिएको छ, यसले सरकार सफल व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको पुष्टि गरेको छ ।”उहाँले काम गर्दैगर्दा केही कमजोरी भएको भने स्विकार्दै त्यसलाई सच्याउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्र सङ्घका महासचिव र विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण
अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि– मुनदेखि दाता राष्ट्रका सम्बन्धित मन्त्रीलाई सहभागिताका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गर्न लागेको परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले दाता राष्ट्रबाट कम्तीमा मन्त्रिस्तरको सहभागिता भएमा सहयोग आउन सहज हुने हुँदा त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पपछि ३४ राष्ट्रका चार हजार ५२१ जना विदेशी उद्धार टोली नेपाल आएकामा अन्य देशका सबै टोली फर्के पनि भारतका ९९, क्यानडाको ३० जनाको इन्जिनियर टोली र अमेरिकाको दुर्घटनाग्रस्त जहाजबारे अध्ययन गर्न आएको १० जनाको टोली भने अझै नेपालमा छन् । भारतीय टोलीले यही जेठ २२ गते शिविर बन्द गरी जेठ २७ गतेभित्र नेपाल छाड्ने र क्यानेडेली टोलीले जेठ २२ गते काम सम्पन्न गरिसक्ने जनाइएको छ । स्रोत साधनका अभावमा दुई हजार घर नेपाली सुरक्षाकर्मीले भत्काउन नसकेकाले त्यसका लागि आवश्यक उपकरणका लागि चीन, भारत, अमेरिका र जापानसँग सहयोग माग्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।