पाँच वर्षभित्र पुननिर्माण सक्ने सरकारी योजना रहेको गृहमन्त्री गौतमको दाबी


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । सामुदायिक सूचना नेटवर्कको सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित “विपद्मा सामुदायिक रेडियोको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले अब निर्माण गरिने भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुने बताउनुभयो । नयाँ बस्ती विकासका क्रममा सुरक्षित स्थानको खोजी गरेर एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ध्वस्त संरचना पुनः निर्माणमा करिब रु. पाँच खर्ब बजेटको आवश्यक परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुनः निर्माणमा लाग्ने खर्चको जोहो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिने छ ।” विपद्का बेला कालाबजारी गर्नेहरूको अभिलेख राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसो गर्नेहरूविरुद्ध राज्यले कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले निर्धारण गरेका नीतिनियम र मौजुदा कानुनविपरीत निजी क्षेत्रलाई उक्साएर काम गर्नेहरूविरुद्ध पनि राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । अब गरिने निर्माण एवम् पुनः निर्माण मापदण्डअनुरुप हुनैपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो नगर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट गर्नुभयो । हालसम्म १३ लाख थान त्रिपाल भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । सोही कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री गौतमले ‘विपद् रिपोर्टिङ ः रिपोर्टरका लागि गाइड’ नामक पुस्तक पनि विमोचन गर्नुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक नागरिकले सूचनाको अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सामुदायिक रेडियोले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दै विपद्का बेला पनि सक्रिय रूपमा सूचना प्रवाह गरेका बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले जोखिममा पनि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झाले विपद्को घडीमा सबै सामुदायिक रेडियोको नवीकरण शुल्कमा छुट हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?