प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पपीडितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि खडा गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सङ्कलित रकम पारदर्शीरुपमा उपयोग भइरहेकोे बताउँदै त्यसमा अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफूसमक्ष प्रस्तुत गरेको ‘भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माणलगायत काममा पारदर्शिता अपनाउनेसम्बन्धी लिखित सुझाव’ ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सम्पूर्ण सरकारी खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भइरहेको तथा त्यसको विभिन्न निकायले नियमन गरिरहेकाले कोषको रकम दुरुपयोग हुने आशङ्काबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो । आयोगले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा आधिकारिक सूचना प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विपत्तिका बेला पूर्व सतर्कता अपनाउनेसम्बन्धी सूचना सर्वसाधारणसमक्ष सहज रुपमा पु¥याउन अनुरोध गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र खटेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीको हितलाई दृष्टिगत गरी उनीहरूको मनोबल बढाउने कार्यक्रमका साथै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम जरुरी भएको बताउनुभयो ।

सुझावमा सञ्चारगृहको क्षति पनि

आयोगले प्रस्तुत गरेको सुझावमा भूकम्पबाट राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान,कान्तिपुर पब्लिकेसन, नयाँ पत्रिका दैनिक, राजधानी दैनिक, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, कामना न्यूज पब्लिकेसन, नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरनेसनल, कारोबार दैनिक, आर्थिक अभियान दैनिक, हिमालय टाइम्सलगायत सञ्चारगृहका भवनमा क्षति भएको विवरण पनि समेटिएको छ ।