द्वन्द्वपीडितका हकहितका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश पुनरावलोकनका लागि परेको निवदेनमा भएको दरपीठ आदेश बदर भएपछि पुनः पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि बाटो खुल्ला भएको छ । गत फागुन १४ मा विशेष इजलासबाट भएको सो आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले दर्ता गराउनुभएको निवेदन यही जेठ १ गते सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीबाट दरपीठ आदेश (दर्ता गर्न अस्वीकार) दिएको थियो । सो दरपीठ आदेश पुनरावलोकन गर्न परेको अर्को निवेदनमा आज न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले दरपीठ आदेश बेरितको भएको भन्दै बदर गरेकाले तीन सदस्यीय विशेष इजलासले गरेको आदेश पुनरावलोकन हुने भएको हो । आदेशमा भनिएको छ– “प्रस्तुत निवेदन कुनै व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित नभई सम्पूर्ण देशलाई द्वन्द्वको अवस्थाबाट निकास दिने प्रयोजनको निमित्त भएको संवैधानिक एवं बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का काुननी व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले यस निवेदन दर्ता हुने वा नहुने वा पुनरावलोकनका लागि निस्सा पाउने वा नपाउने विषयसमेत न्यायिक निरुपण योग्यभएकाले सहरजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ ।” बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कतिपय प्रावधानले द्वन्द्वपीडितको हक अधिकारको संरक्षण नहुने भन्दै द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट सुमन अधिकारीद्वारा दायर रिटमा गत फागुन १४ मा न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी अपराधका पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने, मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने, यस सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण गरिनेजस्ता विषयमा परमादेश जारी भएको थियो ।