भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण, शीघ्र पुनर्लाभ, पुनःस्थापना तथा पुनर्बासससम्बन्धी काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढीमा सात दिनका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र ११ जना मन्त्रीलाई जिल्ला तोकिएको छ । कहाँ छ सरकार भनेर प्रश्न आउन थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यलाई तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत र बाग्लुङको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले काभ्रेपलाञ्चोक, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले धादिङ, सिँचाइ मान्त्री एनपी साउदले ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु, आवास तथा सहरी विकासमन्त्री डा नारायण खड्काले लुम्बिनी अञ्चलमा सञ्चालित, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्बासससम्बन्धी कामको अनुगमन गर्नुका साथै ती जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमलाई नेतृत्व दिनुहुनेछ । यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानालाई दोलखा, कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई सिन्धुपाल्चोक, युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई रसुवा र नुवाकोट, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री निलम केसीलाई चितवन र मकवानपुर, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलाई रामेछाप र सिन्धुली तथा श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई गोरखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का ११ जना सदस्यलाई तोकिएका स्थानबाहेकका क्षेत्रको अनुगमन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गर्नुहुनेछ ।