व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एकीकृत(नेकपा) माओवादीका अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले यही वैशाख १२ मा गएको भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकासँग माग गर्नुभएको छ । नेपाल भूकम्पको ठूलो जोखिममा रहेकोले बाढीपहिरो, भूकम्प, प्राकृतिक विपत्तिका बारेमा भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन गरेर जानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । भूकम्पपीडितलाई उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको विषयमा सरकारले बाटो नपाएको र कुन कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्नेमा प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनताले हालसम्म पनि राहत पाउन नसक्नुको कारण के हो भन्दै सरकारले प्रस्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले पीडितको राहत र उद्धारमा सरकारको अस्तव्यस्तता रहेको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको सरकारविहीनतालाई कसले ख्याल गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । विमानस्थल कसले चलाएको छ, कुन हेलिकोप्टर कहाँ उडेको छ भन्ने विषयमा सरकारले प्रस्ट जवाफ दिन सक्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नु भयो । अध्यक्ष दाहालले निजी अस्पतालमा पैसा नतिरीकन उपचार नभएको भन्दै सरकारको घोषणा प्रभावकारी नभएको र सरकारले ठोस व्यवस्था नगरेकाले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएको बताउनुभयो । उहाँले राहत वितरणमा गरिएको कन्जुस्याइँले जनताले राहत नपाएको उल्लेख गर्नुभयो । विपद्को समयमा छाती ठूलो पारेर राहत दिन र सरकारको ढुकुटी खोल्न कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले कन्जुस्याइँले जनताले सेवा नपाउने धारणा राख्नु भयो । अध्यक्ष दाहालले पुनर्निर्माणका लागि सरकार ठोस रुपमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षाको समय अगावै जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । मृतक परिवारलाई रु तीन लाख, घर भत्किएकालाई रु १० लाखको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दीर्घकालीन रुपमा राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । विपद्को समयमा तस्करी मौलाएको, राहत सामग्री लुटिएको, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान नदिएको, पारदर्शी तवरले कुनै पनि काम नभएको भन्दै उहाँले राजनीतिक दलले विभेद गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसखालको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । भूकम्पको विपद्पछि राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्वको हुर्मत लिने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न तहबाट गरिएको त्यसखालको प्रचारले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर पारेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । भूकम्पपछिको राष्ट्रिय निर्माणमा लागि प्रमुख राजनीतिक दल बीचमा सहमतिको आवश्यकता रहेको र सबै मिलेर अगाडि नबढेको खण्डमा मुलुक ठूलो समस्यामा फस्ने उहाँको कथन थियो । उहाँले राहत, पुनःस्थापनाको कामले केही पछि परेको जस्तो देखिए पनि संविधान निर्माणको कामलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।