निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धि फिर्ता, विद्यार्थीको आन्दोलन पनि फिर्ता


111विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले गत सातादेखि संयुक्त आन्दोलन गरेपछि निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घण्टा लामो भएको सरोकारभएका पक्षसहितको वार्तामा तत्कालका लागि शुल्कवृद्धि स्थगन तथा फिर्ता गर्ने र त्यसको पुनरावलोकन एवम् अनुगमन गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप कारबाही गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिका लागि शब्द शब्दमा विवाद हुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको थियो । यो सहमतिसँगै आजदेखिदेखि विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालय बन्द गराउने घोषित कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । निजी विद्यालयले ११ देखि ४२ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धि गरेको पाइएको थियो । विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सन तथा अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिबीचको गत वर्षमा पनि यस्ता सहमति नभएका भने होइनन् । वार्तामा सहभागी अनेरास्ववियुका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले शुल्कवृद्धि फिर्तालगायत दसबुँदे सहमति भएकाले आफूहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि स्थगन भएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बन्ने सो कार्यदलमा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि पनि आमन्त्रित हुनेछन् । वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल, निर्देशक खगेन्द्र नेपाललगायत हुनुहुन्थ्यो । प्याब्सन र एन प्याब्सनका प्रतिनिधिले भने आफूहरूले मापदण्डका आधारमा शुल्क लिएकाले फिर्ता नगर्ने अडान लिएका थिए । उनीहरूले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै केही बुँदामा फरक मत राखेका थिए । अधिकांश विद्यालयमा भर्ना भइसकेकाले लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्ने वा मासिक शुल्कमा समायोजन गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्ने सर्त मान्न नसकिने जनाउँदै सहमतिमा फरक मत राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शुल्क फिर्ता गर्दा विद्यालय चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यो हाम्रा लागि अपमान हो ।” वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गराइए र त्यहीअनुसार अनुगमन भए आफूहरू बढी देखिएको शुल्क फिर्ता गर्न तयार हुने दाबी गर्नुभयो । अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालय सञ्चालकको फरक मत दर्जका कारण सहमतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अनेरस्ववियु (क्रान्तिकारी) ले निजी विद्यालयमा जारी राखेको लेखा शाखाको तालाबन्दी पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएको सो सङ्गठनका कोषाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । हाल करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?