सरकारी निकाय तथा सङ्गठित संस्था एवम् समितिमा आर्थिक वर्ष २०७१ मा रु ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख बेरुजु भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७१ अनुसार यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्फ रु ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख र जिल्ला विकास समिति तथा अन्य संस्थामा रु ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख बेरुजु रकम भेटिएको हो । सरकारी कार्यालयतर्फ ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाखमध्ये बढी बेरुजु हुने पाँच मन्त्रालय छन् यो रकम कुल बेरुजुको ५८.२७ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१ मा चार हजार ६१८ निकायको कुल रु २३ खर्ब ५४ अर्ब १५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको आज पत्रकारसम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । कार्यालयका अनुसार कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु दुई खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा उक्त रकम १२.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणका क्रममा रु ११ करोड २६ लाख असुल गरेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ३२ निकायअन्तर्गत कार्यालयले रु २० करोड ४३ लाख, सम्परीक्षणका क्रममा ३३ निकाय मातहतले रु एक अर्ब ५६ करोड ८७ लाखसमेत रु दुई अर्ब छ करोड छ लाख असुल भएको जनाएको छ । यो वर्ष उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएका निकायमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, न्यायापरिषद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, समान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षमा उपलब्ध भएसम्मको आधारमा विभिन्न कोषमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु ४२ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भएकामा यो वर्ष रु एक खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाखसमेत रु दुई खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख आम्दानी गरी रु एक खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भई रु ५१ करोड ७५ लाख मौज्दात छ । निवृत्तिभरण प्रदान गर्न योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई निवृत्तिभरण खर्चको भार वृद्धि हुँदै गएको छ । निवृत्तिभरणमा २०६९÷०७० मा रु १८ अर्ब ३० करोड नौ लाख खर्च भएकामा २०७०÷०७१ मा ३३.२१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २४ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो खर्च कुल राजस्वको ६.८४ प्रतिशत र कुल चालु खर्चको ८.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजारको ऋणभार
आर्थिक वर्ष २०७१ सम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रहेको छ । आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब छ करोड ६८ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋण रु तीन खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रहेको प्रतिवेदनमा छ । उक्त ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (चालु मूल्यमा) रु १९ खर्ब २८ अर्बको तुलनामा २८.७० प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ७५ लाखलाई आधारमान्दा २०७१ असार मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा ३६ रुपैयाँ ३२ पैसाले वृद्धि भई रु २० हजार ६९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पत्रकारसम्मेलनमा महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सुधार र राजस्वलाई पारदर्शी बनाउन प्रतिवेदनबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लेखापरीक्षण गर्दा नियमित गरेका क्षेत्रभन्दा फरक प्रयास गरिएको त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारी खर्च र समान प्रकृतिका कार्यक्रम कस्ता छन् भनी अनुसन्धान गरिएकामा कतिपय मन्त्रालयका काम नीति कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएकाले खर्च बढेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले खर्च मितव्ययी हुन नसेकेको बताउनुभयो । प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अझै सुधार आउन नसकेको, राजस्व चुहावट कायमै रहेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्राथमिकीकरणमा परे पनि तिनले अपेक्षित गति लिन सकेको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताउनुभयो । बेरुजु रकम बढिरहेको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको भूमिका किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले महालेखापरीक्षक आफैँ स्वतन्त्र नभएको र सरकारको खटनपटनमा चल्नुपर्ने बाध्यता तथा जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२४ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले आजै राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।